सत्ता में आए तो 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मियों को करेंगे पक्का, गुजरात में कांग्रेस का बड़ा वादा
यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस चुनाव पूर्व इस तरह का वादा करके आम आदमी पार्टी (आप) का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, पटेल ने कहा कि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी पार्टी वादों पर खरा उतरती है।
गुजरात में विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी राजनीति दल एक के बाद एक लोक-लुभावने वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो विभिन्न सरकारी संस्थानों और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर या आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले लगभग 15 लाख युवाओं को पक्का कर सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।
कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल ने रविवार को यह घोषणा की। इससे एक दिन पहले कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी नियमों को मंजूरी दी थी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि जो लोग अवैध निर्माण को नियमित कराना चाहते हैं उन्हें निशुल्क ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने के लिए एक अध्यादेश लागू करेगी और इसके लिए प्रभाव शुल्क वसूल करेगी।
पटेल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राजस्थान सरकार के इस जनहितैषी फैसले से करीब 1.10 लाख युवाओं को फायदा होगा। हमारी पार्टी अगर गुजरात में सत्ता में आती है, तो इसी तर्ज पर लगभग पांच लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों और 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करेगी। सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकाल में इन युवाओं का शोषण किया जा रहा है।
यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस चुनाव पूर्व इस तरह का वादा करके आम आदमी पार्टी (आप) का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, पटेल ने कहा कि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी पार्टी वादों पर खरा उतरती है।
पटेल ने कहा कि अन्य दल सत्ता के लिए खोखले दावे करते हैं। कांग्रेस का वादों को पूरा करने और जनहितैषी योजनाओं और कानूनों को लागू करने का एक लंबा इतिहास रहा है, चाहे वह मनरेगा, मध्याह्न भोजन, मुफ्त शिक्षा और भोजन का अधिकार हो।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सत्ता में आने पर राज्य में 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी।
